काठमाडौँ – अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताएका छन्।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषय संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले सरकारलाई पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको स्वीकार गरे।
उनले सरकारले आमी आर्थिक वर्षको प्रश्तुत बजेटमा पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि बुदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्म बुँदागत रूपमा उल्लेख गरेको बताए। उनले पुँजीगत खर्च गर्न मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा समेत समस्या रहेको उल्लेख गरे।
उनले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु भनेको आयोजनाको साइट क्लेरेन्स नहुनु,वनको समस्या समाधान नहुनु र मुआब्जाको समस्या समाधान हुन नसक्नु भएको बताए।
उनले सरकारले यस्ता समस्यालाई ध्यानमा राखेर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता नबढ्ने हो भने जतिसुकै ठूला योजना राखे पनि समाधान नहुने बताए।
उनले विश्व बैंकले दिएको अनुदानसमेत खर्च नभएको भन्दै असन्तुष्ट भएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यो विषयले सरकार थप गम्भीर भएको बताए।
उनले सरकारले साधारण र चालु खर्चमा स्थानीय तहमा जाने रकमसमेत जोडेर पुँजीगत खर्च ४७१ अर्ब बराबर रहेको बताए।
उनले बाह्य र आन्तरिक नीतिका कारण राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारले स्रोत जुटाउन नसकेको बताए। उनले सरकारले जनताले अपेक्षा पूरा हुने आयोजनाहरूमा पहिलो प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको बताए।
उनले उनले जनताका ठूला अपेक्षाअनुसार आयोजनामा बजेट दिन नसकेको पनि यो वर्ष सरकारले राम्रो शुरुवात गरेको बताए।
उनले कनिका छरेजस्तो कार्ययोजनालाई संख्या धेरै भए पनि विनियोजित रकम कम रहेको बताए। उनले अरु बजेट महत्वपूर्ण आयोजना उत्तर–दक्षिण जोड्ने, पूर्व–पश्चिम जोड्ने आयोजनालाई केन्द्रित गरेको बताए।
उनले सांसदहरूले ७५३ वटै स्थानीय तहको सशर्त अनुदानको विस्तृत जानकारी मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिका आएपछि मात्रै जानकारी दिने बताए।
उनले सांसदहरूले केही दिन धैर्य गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले विद्युतीय सवारी साधनमा व्यवसायीले १० देखि १५ लाखसम्म फाइदा उठाएको बताए। उनले विद्युतीय सवारी साधनमा नाफा खान नपाउने स्वास्र्थ समूहले विरोध गरिरहेको बताए। उनले मन्त्रीले कर बढाउने सूचना बाहिर दिएर बजेटको अघिल्लो दिन भन्सारबाट धेरै विद्युतीय सवारी भित्रिएको आरोप लगाएको बताए।
उनले व्यवसायीले अघिल्लो चैतमा एलसी खोलेको सवारी साधन अहिले आएको बताए। उनले सरकारले राजस्वलाई वैज्ञानकि रूपमा राखेका बताए। उनले स्थानीय उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेर मेक इन नेपाल कार्यान्वयनमा जोड दिने बताए। उनले आयात गर्नेहरूको तुलनामा उत्पादन गर्ने उद्योगलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन गरिएको बताए।
