काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आर्थिक वर्ष २०८१—०८२ को मौद्रिक नीतिले ऊर्जा विकासकर्तालाई आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति नआएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । नेपालको ऊर्जा विकासमा आक्रमक ढंगले निजी क्षेत्र अघि बढीरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिप्रति ऊर्जा विकासमा संलग्न सम्पूर्ण निजी क्षेत्र र इप्पानको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै उपस्थितीमा थापाथलीमा भएको मौद्रिक नीतिबारे कार्यक्रममा इप्पानको तर्फबाट स्पष्ट रुपमा आफ्ना मागहरु राखिएको तथा लिखित रुपमा समेत नेपाल राष्ट्र बैकलाई उपलब्ध गराएको थियो,’ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रका ऊर्जा विकासकर्तालाई कुनै पनि आकर्षित र सहजीकरण गर्ने नीति नआएकोमा इप्पानको गम्भीर आपत्ति छ ।’ निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी नीति ल्याउने सार्वजनजिक घोषणा गरिरहँदा कुनै माग सम्बोधन नहुनु निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने खोजिएको इप्पानले जनाएको छ ।
संसद्मा नीति निर्माता, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म तथा स्वयं राष्ट्र बैंकका गर्भनरबाट समेत पटक पटक निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी नीति ल्याउने सार्वजनजिक घोषणा गरिरहँदा पनि कुनै माग सम्बोधन नहुनु यो निजी क्षेत्र विरोधी मात्र होइन, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने घोर आपत्ति रहेको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गरेको १६ औं पञ्चबर्षीय योजना र सरकारका अधिकांश नीतिहरुमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा खेलेको भूमिकालाई उच्च महत्व दिएर लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर सरकारको वित्त नीति (बजेट) र मौद्रिक नीति दुवैमा निजी क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिनुले निजी क्षेत्रप्रतिको सरकारको व्यवहार र शैली ठीक उल्टो गतिमा अघि बढेको इप्पानको बुझाइ छ ।
