काठमाडौं । आउँदो वैशाख २ गतेदेखि नेपालमा अनलाइन व्यापार गर्नेहरुले व्यवसाय दर्तासँगै आफ्नै ‘प्लेटफर्म’पनि बनाउनुपर्नेछ । अनलाइन व्यापार नियमनसम्बन्धि कानून वैैशाख २ गतेदेखि लागू हुने भएकोले नियमानुसार अनलाइन व्यापारका लागि ‘प्लेटफर्म’ आवश्यक पर्ने भएको हो ।
त्यस्ता ‘प्लेटफर्म’मा वेबसाइट, एप्लिकेशन वा अन्य कुनै प्रकारका अनलाइन प्रणाली पर्छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने व्यापारलाई कसरी नियमन गर्ने भन्नेबारे भने नियमावली बनेपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ । आफ्नो प्ल्याट्फर्म बनाएका व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बनाउने विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा पनि सूचीकरण हुनुपर्ने छ ।
कानून लागू भएपछि अहिलेजस्तो विनादर्ता अनलाइन व्यापार चलाउन सम्भव हुँदैन । तर लघुउद्यमी वा घरेलु उद्यमीले अन्य विद्युतीय ‘प्लेटफर्म’ प्रयोग गरी विद्युतीय व्यापार गर्न पाउनेछन् । बिक्रेताले आफ्नो वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि क्रेतासँग विद्युतीय वा लिखित करार गरेपछि त्यही अनुसार आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
यदी समयमा ढुवानी गर्न नसकेको वा प्रतिबद्धताअनुरूप सामान नपठाएमा वा त्रुटिपूर्ण सामान पठाएमा उपभोक्ताले त्यसलाई फिर्ता गर्न पाउने छन् । संसदका दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रिपततिबाट चैत ३ गते प्रमाणित भएको विधेयक वैशाख २ गतेदेखि नयाँ कानूनको रूपमा कार्यान्वयन हुने भएको हो । नेपालमा निकै फस्टाइसकेको अनलाइन व्यापारका नाममा ठगीका घटना समेत बढेपछि त्यसलाई नियमन गर्न सरकारले कानून बनाएको हो ।