काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि अहिले चौतर्फ विरोध भइरहेको छ । लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने व्यक्तीका नामले चिनियका घिसिङलाई सोमबार मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बर्खास्त गरेको हो । अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि सबैतिर घिसिङको बर्खास्तको विरोध भइरहेको छ । भने, गठबन्धन सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।
२०७३ सालको तिहारबाट काठमाडौं उपत्यकामा घरायसी लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि उज्यालोको प्रतिक बनेका कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल सकिन केही महिनामात्रै बाँकी रहँदा मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनको कार्यकाल २४ साउन २०८२ मा सकिँदै थियो ।
घिसिङलाई बर्खास्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणकै पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि २५ साउन २०७८ मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई हटाएर कुलमानलाई सो पदमा दोस्रोपटक नियुक्त गरिएको थियो ।
सरकारसँग सुरुदेखि नै टकराव
यसअघिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने र वर्तमान सरकार बन्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा कुलमानले २५ र २६ असारमा उद्योगहरूको लाइन काटेका थिए । नयाँ सरकार बनेपछि ४ साउन २०८१ मा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगहरूमा काटिएको लाइन तत्काल जोडिदिन निर्देशन दिए, तर घिसिङले त्यसलाई अवज्ञा गरेका थिए । विद्युत् नियमन आयोगले लिखित निर्देशन दिएपछि ८ साउनमा उनले लाइन जोडिदिए । त्यसपछि पनि घिसिङले पटक–पटक उद्योगको लाइन काटिदिए भने मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयलाई नै चुनौती दिँदै आएका थिए ।
अघिल्लो सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सम्बन्धी अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । त्यसको सिफारिस पनि घिसिङले कार्यान्वयन गरेनन् । ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुस २०८१ मा घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समिति मार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका थिएनन् ।
तेस्रो वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार विवरण नै नबुझाएका कारण भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन नसकेकाले उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
