काठमाडौं । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दुई महिनाको अवधिमै हदबन्दी छुट जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिनेदेखि बिक्रीको अनुमतिसम्मका निर्णय गरेको थियो । भूमि व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कानुनविपरीत भन्दै रोक्न खोज्दा उल्टै उनको सरुवा गरेर अर्का सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागमा लगिएको थियो ।
पतञ्जली जग्गा हिनामिनामा:
- २०६४ पुस २० : काठमाडौं बौद्ध ठेगाना राखेर पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी दर्ता
- २०६६ माघ १८ : माधवकुमार नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्द्वारा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न पतञ्जलीलाई स्वीकृति
- २०६६ फागुन १७ : पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख शालीग्राम सिंहद्वारा हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउन स्वीकृति माग्दै भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई निवेदन
- २०६६ चैत ३ : ‘प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठद्वारा पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न पाउने मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव
- २०६६ चैत ६ : पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्ने पाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
- २०६६ चैत १७ : निर्णय गैरकानुनी भन्दै भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँद्वारा कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएर मन्त्रालयलाई पत्र
- २०६६ चैत १८ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालद्वारा पतञ्जलीले धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा किनेर त्यसमा बनाउन लागेको संरचनाको शिलान्यास
- २०६६ चैत २६ : हदबन्दी छुट जग्गा बिक्री गर्ने स्वीकृतिलाई चुनौती दिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्द्वारा महानिर्देशक बानियाालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय
- २०६६ चैत २७ : बानियाालाई हटाएर मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापालाई विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी
- २०६६ चैत २७ : जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन थापाद्वारा हदबन्दी छुट जग्गा बिक्रीका लागि स्वीकृति दिन मालपोत कार्यालय काभ्रेलाई पत्र
- २०६७ असार ११ : पतञ्जलीद्वारा काष्ठमण्डप बिजिनेस होम्स प्रालिलाई ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा बिक्री
- २०८१ साउन–चैत : हदबन्दी छुट जग्गा किनबेच निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतसँग अख्तियारको बया
- २०८२ जेठ २२ : पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
