काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुमा आर्थिक संकट उत्पन्न भएपछि राज्यले सहकारी संस्थाहरुको हालको अवस्थाका विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको पनि करिब तीन महिना पुग्न  लाग्यो । गत कार्तिक २५ गते सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई तत्काल स्वेतपत्र जारी गर्न भनेको थियो ।

तर, अधिकांस सहकारीहरुले अहिलेसम्म श्वेतपत्र जारी गर्न सकेका छैनन् । विभागले कार्तिक २५ गते निर्देशन जारी गर्दै २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र श्वेतपत्र, बचत फिर्ता कार्ययोजना र सञ्चालकको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनेको थियो । त्यो निर्देशनलाई अटेरी गर्दा सहकारीहरुमा थप आर्थिक संकट उत्पन्न हुदै गएको छ । राज्यले सहकारीका विषय केहि गरेर भन्नेहरुलाई विभागको निर्देशन पालना नगरेको देखिएको एक सहकारी अभियान्ताले बताए ।

उनले भने, सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको समस्या समाधानकालागि राज्यले समिति बनाएको छ, त्यो समितिले देशभरिका सहकारीको हालको अवस्थाका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइ सकेको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुले नै राज्यको निकायले दिएको निर्देशन पालना गरिरहेका छैनन् जुन गम्भीर विषय हो । अहिले विभागले पुनः सूचना जारी गर्दै तीन दिनभित्रमा स्पष्टीकरण सहित स्वेतपत्र जारी गर्न भनेको छ ।

विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयभित्रै उक्त विवरणहरु पेश नगर्ने सहकारी संस्थाहरुले के कति कारणले विवरण पेश नगरेको हो, चित्तबुझ्दो आधार र कारण खुलेको स्पष्टिकरण सहित ३० (तीस) दिनभित्र उल्लेखित सम्पूर्ण विवरणहरु पेश गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।’

पेश नगर्ने सहकारीलाई कानून बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाईने समेत विभागले जनाएको छ । देशभरिका सहकारी संस्थाहरुमा चुलीयको आर्थिक संकट कहिले समाधन हुने हो त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन, तर सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो विवरण लुकाउन खोजिरहेको देखिन्छ ।

बागमति प्रदेश सहकारी विभागका रजिष्टार राधाकृष्ण खतिवडाले प्रदेशमा आवद्ध भएका सहकारी संस्थाहरुले स्वेत पत्र जारी गर्न आनाकानी गरिरहेको बताए । उनले स्वेतपत्र संस्थागत हित र शेयरसदस्यलाई सस्थाको हालको अवस्थाका विषयमा जानकारी गराउने मुख्य दस्तावेज हो तर, अधिकांस सहकारी संस्थाहरुले स्वेतपत्र जारी गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

उनले भने, कति पय संस्थाहरुमा स्वेतपत्र निर्माण गर्ने जनशक्ति पनि नभएको हुन सक्छ । विजनेस दर्शनसँग कुरा गर्दै उनले भने, स्वेतपत्र संस्थाको एउटा ऐना हो, स्वेतपत्रले संस्थाको वर्तमान अवस्थालाई प्रष्ट गर्छ । शेयरसदस्यहरुलाई आफ्नो संस्थामा के भइरहको छ, कस्तो छ भन्ने विषय जानकारी लिनपाउनु पर्ने अधिकार छ । तर, त्यो विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको छैन ।
राज्यले सहकारी संस्थाहरुको स्वेतपत्र लाई अध्ययन गर्ने र त्यसको जानकारी राज्यलाई दिने संयन्त्र अझै निर्माण गर्न सकेको छैन् ।

विभागले त्यसलाई ताकेता गरेपनि कतिपय संस्थाहरुले श्वेतपत्र जारी गर्न अटेर गरिरहेका छन् । देशभरीका सहकारी संस्थाहरुको श्वेतपत्र अध्ययन गर्ने त्यस्तो संयन्त्र र पुर्वाधार नभएकाले पनि विभागको ताकेतालाई सहकारी संस्थाहरुले अटेर गरेको हो कि भन्ने देखिन्छ त्यस विषयमा सम्बन्धीत निकाय गम्भीर हुन आवश्यक छ । उनले भने, ‘यदि सहकारीलाई राज्यले संकटग्रस्त घोषणा गरिहाल्यो भने, स्वेतपत्र जारी नगर्ने संस्थाहरुले त्यसको सुविधानबाट बन्चित हुन सक्छन् जसले सहकारीहरुमा थप समस्या बढ्ने देखिन्छ’ । मुख्यतया सहकारी संस्थाहरुमा देखिएको आर्थिक तरलता र शेयरसदस्यहरुको आशंकालाई स्वेतपत्रले प्रष्ट गर्न सक्थ्यो उनले भने, तर त्यो हुन सकेको छैन् ।

यसैबीच, विभागले मंगलबार मात्रै देशभर रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई सदस्य पहिचान फारम KYM  फारम भराउन सहकारी विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारीमा आवद्ध सम्पूर्ण सदस्यहरुको सदस्य पहिचान फारम भरी अभिलेख स्पष्ट र व्यवस्थित गरी संस्थामा राख्न निर्देशन जारी गरेको हो । सहकारी संघ—संस्थाहरुको अनुगमन निरीक्षणमा सबै सदस्यहरुको KYM  फाराम भरे—नभरेको समेत अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ ।

सम्पत्ति सुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ क, सम्पत्ति सुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ निवारण नियमावली, २०७३ को नियम ४ र ५ तथा सहकारी विभागवाट सम्पति शुद्धीकरण निवारण सम्वन्धी सहकारी संघरसंस्थाहरुलाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन सहित) निर्देशन, २०७४ को दफा ३ अनुसार सहकारी संघरसंस्थामा सदस्य हुन इच्छुक व्यक्तिको पहिचान तथा सम्पुष्टि गरेर मात्र सदस्य बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

सदस्यहरुको पहिचान गर्दा सदस्यहरुको विस्तृत विवरण KYM  फाराम भर्नु पर्ने र सो को नमूना सम्पति शुद्धीकरण निवारण सम्वन्ध सहकारी संघरसंस्थाहरुलाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन सहित) निर्देशन, २०७४ मा छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले मंगलबार निर्देशन जारी गरेका हुन् ।