काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिएन । घिसिङले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुने उल्लेख गरेको छ । उक्त रिटले अग्राधिकार भने पाउने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ । घिसिङले अन्तरिम आदेश नपाएसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता पाउने भएका छन् ।
चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङ चैत १४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । मंगलबारदेखि सर्वोच्चमा उक्त रिटमाथि निरन्तर सुनवाइ भइरहेको थियो ।
