काठमाडौं । भारतको संसद्ले मुस्लिम सम्पत्तिसम्बन्धी विवादास्पद विधेयक पारित गरेको छ । घण्टौंको चर्काे बहसपछि भारतको संसदले शताब्दीयौंदेखि मुस्लिमहरूले दान गरेका अर्बौं डलर बराबरको सम्पत्तिलाई कसरी नियन्त्रण गरिन्छ भन्ने कुरा परिवर्तन गर्न खोज्ने विधेयक पारित गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
विपक्षीको कडा आलोचनाको बीचमा तल्लो सदनले पारित गरेको एक दिनपछि माथिल्लो सदनले वक्फ (संशोधन) विधेयक २०२४ पारित गरेको हो ।
मुस्लिम नेताहरू र विपक्षी दलहरूले यो विधेयक ‘असंवैधानिक’ भएको र भारतको मुस्लिम–अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार हनन गर्ने बताएका छन् । तर सरकारले विधेयकले वक्फ अर्थात् मुस्लिम सम्पत्तिको व्यवस्थापनलाई अझ पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको बताएको छ । अब यो विधेयकलाई भारतको राष्ट्रपतिसमक्ष अनुमोदनका लागि पठाइने छ, त्यसपछि कानून बन्नेछ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विधेयक पारित हुनुलाई ‘एक महत्त्वपूर्ण क्षण’ भन्नुभएको छ । यद्यपि विपक्षीहरूले विधेयकको कडा निन्दा गरिरहेका छन् र यो अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारलाई कमजोर पार्ने सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अर्काे चाल भएको आरोप लगाएका छन् ।
इस्लामिक परम्परामा वक्फ भनेको समुदायको हितका लागि मुस्लिमहरूले गर्ने परोपकारी वा धार्मिक दान हो । त्यस्ता सम्पत्तिहरू बेच्न वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन । यी सम्पत्तिहरू वक्फ ऐन १९९५ द्वारा शासित छन् जसले तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न राज्य–स्तरीय बोर्डहरूको गठनलाई अनिवार्य गरेको थियो । गएको अगस्टमा भाजपा सरकारले वक्फ ऐन संशोधन गर्न विधेयक पेश गरेको थियो ।
नयाँ विधेयकले वक्फ सम्पत्ति निर्धारण गर्ने तरिकामा परिवर्तनहरू प्रस्ताव गर्ने खबरमा उल्लेख छ । ऐतिहासिक रूपमा, मौखिक घोषणा वा सामुदायिक रीतिरिवाजमार्फत दान गरिएका धेरै सम्पत्तिहरूलाई मुस्लिम समुदायले निरन्तर प्रयोग गरेका कारणले गर्दा वक्फ सम्पत्तिका रूपमा वैधता दिइएको छ ।
नयाँ विधेयकअन्तर्गत वक्फ बोर्डहरूले सम्पत्तिलाई वक्फका रूपमा दाबी गर्न वैध कागजातहरू उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विवादको अवस्थामा (विशेषगरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गामा) अन्तिम निर्णय सरकारमा रहनेछ । विधेयकमा वक्फ सम्पत्तिहरूको सर्वेक्षणमा सरकारलाई ठूलो भूमिका दिने प्रावधानहरू पनि छन् ।
