काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पुनः आह्वान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै यातायात व्यवसायीका मागका सन्दर्भमा छलफल गरी निकास निकाल्न वार्ताका लागि आह्वान गरेको हो ।
राइड शेयरिङलाई वैधानिकता दिएको विरोधमा सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका यातायात व्यवसायीलाई प्रदेश सरकारले यसअघि बुधवार वार्तामा बोलाएकामा उनीहरू वार्तामा आएका थिएनन् ।
यातायात व्यवसायीसँग छलफलका लागि यातायात मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अधिकार सम्पन्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको कानूनबाट कुनै पनि पक्षलाई असर पर्न गएको अवस्थामा खुला छलफल गर्न सधैँ तयार रहेको प्रदेश सचिव एवम् वार्ता समितिका संयोजक इन्जिनियर कमलकुमार अधिकारीले बताए ।
यसअघि यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित आठ सङ्गठनले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । मागहरूमा निजी गाडीलाई सार्वजनिक गाडी सरह यात्रु बोक्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक गाडीको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड शेयरिङ सेवालाई कानूनी मान्यता दिन नहुनेलगायत विषय छन् ।
यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकीसहित देशव्यापी आन्दोलन शुरू गरेका छन् । व्यवसायीहरूले आज काठमाण्डौको माइतीघर–बबरमहल सडकमा अवरोध गरेर प्रदर्शन गरेका छन् ।
