काठमाडौं । भारतले हालै सम्पन्न ५६ औं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद्को निर्णयअनुसार दैनिक उपभोग्य तथा कृषिजन्य वस्तुसहित उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सामग्रीमा कर दर घटाउने निर्णय गरेपछि मोरङ उद्योग व्यापार संघले त्यसको प्रतिकूल असर नेपालमा पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

भारतले यही सेप्टेम्बर २२ देखि लागू हुने गरी जीएसटीलाई नयाँ तीन तह (५, १८ र ४० प्रतिशत)मा परिमार्जन गरेको छ । संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतमा कर कटौती भएपछि त्यहाँका वस्तु अझ सस्तो हुने र नेपाली उपभोक्ता सीमापारिका बजारतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना बढेको बताएको छ । यसले चोरी–पैठारी मौलाउने, सीमावर्ती बजार कमजोर हुने, स्वदेशी उद्योग प्रभावित हुने र राजस्व संकलनमा ठूलो ह्रास हुने संघको निष्कर्ष छ ।

संघले नेपाल सरकारले तत्कालै कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै चार बुँदे सुझावसमेत पेस गरेको छ । तीमध्ये अत्यावश्यक वस्तुमा न्यून कर, मध्यम वर्गीय वस्तुमा मध्यम कर र विलासी वस्तुमा उच्च कर दर लागू गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अन्तः शुल्क र भन्सार महसुल घटाउने, स्वदेशी उद्योगलाई कर छुट तथा अनुदानमार्फत सहुलियत दिने र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।