काठमाडौं । नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले बुधबारमात्रै ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई सार्वजनिक जमिन हडप्नेलाई कारबाही गरि फिर्ता लिन निर्देशन दिएको छ । बर्षादेखि सार्वजनि जमिनलाई व्यक्तीगत हितमा प्रयोग भएपछि सरकारले सार्वजनिक जमिनको पहिचानगरि व्यक्तीका नाममा रहेको भए तत्काल फिर्ता कानुनी कारबाहा अघि बढाउन निर्देशन जारी गरेको हो ।

यदि सरकारले व्यक्तीगत नाममा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ती फिर्ता लिने अभियान चलाएको हो भने, संघीय राजधानी काठमाडौंको ऐतिहासिक शहरकारुपमा चिनिने कीर्तिपुर नगरपालिका पाँगा क्षेत्रमा रहेका दुई (च्वय् दहन र क्वय् दहन) नामले चिनिने पोखरी बर्षादेखि व्यक्तीका नाममा रहेको फिर्ता हुन्छ ? भन्ने प्रश्न अहिले यस क्षेत्रका नागरिकमा परिरहेको छ ।

सत्ता र पदीय शक्तिका आडमा तत्कालीन सेनामा रहेका चोभारका हर्ष जङ्ग कार्कीले आफ्नो नाममा गरेका थिए । अहिले उनको नामबाट राजेन्द्रजंग कार्की र सुरेन्द्रजंग कार्कीका नाममा नामसारी गरिएको छ । अहिलेको बजार मुल्य यदि त्यसलाई व्यक्तीगत सम्पत्ती मान्दा करोडौं पर्न आउने स्थानीयको भनाई छ । अहिले सो सार्वजनिक पोखरीलाई पाँगावासीले फिर्ता लिन निकै मेहनत गरिरहेको भएपनि अहिलेसम्म फिर्ता हुन सकेको छैन ।

यसको मुख्य जड स्थानीय सरकार पनि हो, जसले जमिन फिर्ता लिने विषयमा राजनीतिक सौदाबाजी गर्न सकिरहेको छैन । स्थानीय भन्छन्, स्थानीय सरकारले यसको पहल लिनुपर्ने हो तर, आफ्नो राजनीतिक भविश्यलाई लिएर जनप्रतिनिधिले साथ दिन सकेका छैनन् ।

च्वय् दहन र क्वय् दहन नामले चिनिने दुई सार्वजनिक पोखरी व्यक्तीका नाममा
कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.५ मा रहेको च्वय् दहन र क्वय् दहन नामले चिनिने दुईवटा सार्वजनिक पोखरीहरु किता नं.१९ क्षेत्रफल ५–११ (पाँच रोपनी एघार आना) र कि.नं.१०७ क्षेत्रफल ७–२ –सात रोपनी दुई आना रहेका छन् । उक्त जग्गाको जग्गा धनी दर्ता श्रेस्तामा स्पष्ट पोखरी भनेर लेखेको छ । जग्गा धनीको नाममा मिनाहा भनेर लेखेको छ । त्यस्तै नापी विभाग नापी शाखा कार्यालयको श्रेस्तामा पनि स्पष्ट रुपमै पोखरी लेखिएको छ ।

२०७६ सालमा सार्वजनिक जग्गा छानविन गर्न एउटा भूमि आयोग गठन भयो । उक्त आयोगमा सार्वजनिक पोखरी व्यक्तिको नाममा परेको यसलाई बदर गरी सार्वजनिक नै राख्न पाउँ भनेर कीर्तिपुरका स्थानीय बरिष्ठ पत्रकार नजरराम महर्जनले ईमेल मार्फत उजुरी दिए । सो सम्बन्धमा कारवाही भएर वडा नं.५ लाई सर्जमिन गरेर पठाउन पत्र आयो । जस अन्तर्गत सर्जमिन भयो ।

त्यस्तै रबिन्द्र महर्जनको संयोजक र नजरराम महर्जन सहसंयोजक रहेको सार्वजनिक पोखरीलाई सार्वजनिक नै गराउनु पर्छ भनेर हस्ताक्षर अभियान संचालन गरी ९ सय जना पाँगाबासीहरुको हस्ताक्षर सहित भुमिसुधार मन्त्री पदमा अर्याल, संघीय सांसद राजेन्द्र कुमार के.सी., बागमती प्रदेश सांसद पुकार महर्जन र कीर्तिपुर नगरपालिका तत्कालिन मेयर रमेश महर्जनलाई ज्ञापन पत्र दिएको थियो ।

सार्वजनिक पोखरी सार्वजनिक गराउनको लागि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराउनु पर्ने जानकारी आएपछि तत्कालिन नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्य केशरत्न बज्राचार्य मार्फत मन्त्री पद्मा अर्यालसमक्ष जानकारी भएको थियो । तत्कालिन सरकार धेरैदिन टिकेन । सरकार फेरियो । अर्काे सरकारमा शशि श्रेष्ठ भुमिसुधार मन्त्री भएपछि पाँगामा लालपुर्जा वितरण कार्यक्रममा यहाँका स्थानीयले सार्वजनिक पोखरीका विषयमा जानकारी गराएका थिए । मन्त्री र स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुसँग छलफल भएपनि पोखरी फिर्ता भएन । त्यसपछि पाँगाका स्थानीयको दिनचर्या भनेकै संघीय नेताहरुलाई, सांसद, मन्त्रीलाई पोखरी फिर्ताकालागि पहल गरिदिन आग्रह गर्ने जस्तै बन्यो ।

कतैबाट केहि नभएपछि पोखरी सार्वजनिक बनाउन संघर्ष गर्नको लागि सर्वदलिय सहभागितामा सार्वजनिक पोखरी संरक्षण समिति गठन भयो । सो भेलाले अध्यक्ष–बैकुण्ठ महर्जन (नेकपा माओवादी केन्द्र), सचिव—सुशिल महर्जन (नेकपा एमाले), कोषाध्यक्ष–प्रशान्त महर्जन (नेमकिपा), सदस्यहरुमा बद्रिलाल महर्जन, रविन्द्र महर्जनको समिति बन्यो ।

अहिले सार्वजनिक पोखरी संरक्षण संघर्ष समितिका संयोजक रविन्द्र महर्जन छन् । कीर्तिपुरका पत्रकार नजरराम महर्जनले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कुनै निकायले ध्यान नदिएको बताए । उनले संघर्ष समिति, स्थानीय वडा, नगरपालिका, संघीय सांसद, प्रदेश सांसद तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दुई पोखरी फिर्ता लिने विषयमा कुनै चासो नभएको उनको भनाई छ । विजनेस दर्शनले यस विषयमा केहि महिना स्थलगत रिर्पाेटिङ पनि गरेका थियौं । तर, स्थानीय सरकारले नै कुनै पहल नगरेको प्रष्ट हुन्छ । घटना सार्वजनिक हुदा पनि सम्बन्धीत जग्गाधनीसँग छलफल गर्ने प्रयास पनि स्थानीय सरकारले गरेको देखिदैन । 

सार्वजनिक पोखरी राजेन्द्रजंग कार्की र सुरेन्द्रजंग कार्कीको नाममा
साविक बालकुमारी वा.नं.१ क हाल कीर्तिपुर न.पा. वा.नं.५ मा रहेको कि.नं.१९ क्षेत्रफल ५–११–० र कि.नं.१०७ क्षेत्रफल ७–२–० गरि १२ रोपनि १३ आना भएको २ वटा सार्वजनिक पोखरी हर्ष जङ्ग कार्कीका नाममा छ । जुन पोखरी २०२१ को साविक नापीको समयमा फिल्डबुकमा पोखरी भनेर प्राणीत छ । उक्त कित्ता जग्गाहरू २०२४।११।१८ गते स.से.हर्ष जङ्ग कार्की का.ई. चोभार कार्की गाउँको नाममा दर्ता भई तह–तह हक हस्तान्तरणबाट हाल राजेन्द्रजंग कार्की र सुरेन्द्रजंग कार्कीको नाममा नामसारी गरि ल्याएको छ ।

यसको विरुद्ध पाँगावासीहरूले सरकारी सार्वजनिक र गुठि जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ सिंहदरबारमा सार्वजनिक पोखरी कसरी व्यक्तिको नाममा जग्गाधनी पूर्जा बन्यो भनेर उजुरी राख्दा सो सम्बन्धी बुझ्न सरकारी सार्वजनिक र गुठि जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६ सिंहदरबारले कीर्तिपुर नगरपालिकामा पत्र पठाएको थियो । उक्त सार्वजनिक पोखरीमा स्थानीयले सरसफाइ गरेपनि सार्वजनिकरण भने भएको छैन् ।

सरकारको निर्देशन-

सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विवरण संकलन गरेर पठाउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सर्कुलर गरेको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको तथ्य सहितको विवरण संकलन गरेर पठाउन र सरकारको स्वामित्वमा भएको जग्गा गलत तरिकाले हडप्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका मन्त्रालयले पत्राचार गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ–‘विवरण संकलन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।’ सार्वजनिक एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेको ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन र घाट कानुन विपरीत कसैले निजीकरण गरेको भेटिए त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘जग्गा पुरानै अवस्थामा कायम गर्ने प्रयोजनका लागि सो सम्बन्धी सत्य तथ्य सूचना सहितको विवरण संकलन गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ ।’ सरकारको स्वामित्वमा भएका र सरकारको स्वीकृतिले सार्वजनिक संस्थालाई उपयोग गर्ने गरी उपलब्ध गराइएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा देशभर छन् ।

त्यस्ता जग्गा अतिक्रमण र कब्जा भएको भन्दै जग्गा फिर्ता ल्याउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्ता जग्गाबारे सूचना भएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी दिन गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।