Sunday, June 01, 2025

२०८२ जेष्ठ १९, आईतवार

विजनेस दर्शन || Online Portal

काठमाडौं ।

सूचना विभाग दर्ता नं. ४०२५—२०७९/८० || प्रेस काउन्सिल दर्ता न:४०१६ । काठमाडौं ।

Call: फोन नं. 9828136583

[email protected]

मुलुकमा लगानी भित्र्याउन स्वदेश तथा विदेशमा व्यापक रुपमा लगानी अभियान चलाउन महासंघको सुझाव


मुलुकमा लगानी भित्र्याउन स्वदेश तथा विदेशमा व्यापक रुपमा लगानी अभियान चलाउन महासंघको सुझाव

काठमाडौं । मुलुकमा लगानी भित्र्याउन स्वदेश तथा विदेशमा व्यापक रुपमा लगानी अभियान चलाउनुपर्ने सुझाव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२—८३ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिँदै महासंघले लगानीको स्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियान इन्भेष्टमेन्ट इन नेपाल क्याम्पेन नामक कार्यक्रम स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गर्न सुझाएको हो । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई बुधबार सुझाव पेस गरेका छन् ।

‘पछिल्ला २ वर्षको अवधिमा विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०।२ प्रतिशतमा सीमित भएको हुँदा लगानीको स्रोत जुटाउन नेपालमा लगानी अभियान नामक कार्यक्रम व्यापक रुपमा स्वदेश तथा विदेशमा सञ्चालन गरिनुपर्छ,’ महासंघले भनेको, ‘लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई एक अर्कामा गाभेर पुनर्संरचना आवश्यक छ । एकद्वार नीति पूर्ण कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले एक ठाउँमा फाइल बुझाएपछि अन्यत्र जान नपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’

हरेक वर्ष आर्थिक ऐन ल्याएर राजस्वसम्बन्धी कानुनमा हठात परिवर्तन हुने क्रम रहेकाले यसको सट्टा एकीकृत कानुन संहिता निर्माण गरी सदनबाट पारित गर्नु आवश्यक रहेको महासंघले भनेको छ । ‘सालबसाली बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुने स्वेच्छाचारिता घटाइ नीतिगत स्थिरता कायम हुनेछ । विभिन्न कानुनले दिएको व्यावसायिक सुविधाको ग्यारेन्टी हुने हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘६ महिनादेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । तर पनि लगानीको माग भैरहेको छैन ।’

केन्द्रीय बैंकले दुई वर्ष अघि ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कर्जा निरुत्साहित गर्ने पहिलो नीति हो । यो आवश्यक थियो र छ पनि । बजारमा निराशा रहेका बेला यसलाई परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ । यसकारण मार्गदर्शनलाई कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्ने वा यसको निर्णय बैंक र ऋणी आफैंले गर्न सक्ने गरी सहज बनाउनुपर्ने महासंघले सुझाएको छ ।