.jpg)
काठमाडौं, श्रावण १४ । प्रिमियम दर उच्च भएको भन्दै जलविद्युत् आयोजनाले बिमा नवीकरण गर्न छाडेका छन् । प्रिमियम दर उच्च हुने र चाहिएका बेला भुक्तानीसमेत नपाइने भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकले बिमा नवीकरण नगरेका हुन् । बिमा नवीकरण हुन छाडेपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र नेपाल बिमक संघ (एनआईए) बीच छलफल भएको छ ।
पुनर्बिमा कम्पनीले नेपाली जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्बिमा गर्नै नमानेको र यसले समस्या भएको बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए । निजी क्षेत्रले गर्ने व्यवसायमा नाफा लिनु स्वाभाविक हो, कति नाफा राख्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । बिमा कम्पनीले एकातर्फ प्रिमियम बढाउने र अर्कोतर्फ जोखिम क्षेत्र घटाउँदै जाने कुरा स्विकार्न सकिन्न, उनले भने, हामी बढी प्रिमियम तिर्न तयार छौं । तर भनेको समयमा दाबी भुक्तानी पाउने, धेरैभन्दा धेरै कुराको जोखिम बहन गर्ने पोलिसी ल्याउनुस् ।
पुरानै प्रिमियमलाई प्रवर्द्धकले अस्वीकार गरेका बेला नयाँ प्रिमियम दरलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी बताए। यातायातमा दुर्घटना बिमाको सम्पूर्ण जोखिम बिमा कम्पनीले लिए जस्तै जलविद्युत्मा पनि सबै जोखिम ट्रान्सफर गर्न चाहेको इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाको भनाइ छ । अहिले बिमाको प्रिमियम बढाउन खाजेको देखिन्छ । तर दाबी परेपछि भुक्तानी पाउने न्यूनतम वा अधिकतम समयबारे पनि प्रस्ट पार्नुपर्छ, उनले भने । यसअघि प्रतिहजार दुई रुपैयाँ मात्र रहेको जलविद्युत् बिमाको प्रिमियम दर अहिले ७.५ रुपैयाँसम्म बनाउने प्रस्ताव बिमा प्राधिकरणमा गरिएको नेको इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक खड्काले बताए ।
एकैपटक २ रुपैयाँबाट साढे ७ रुपैयाँ प्रिमियम पुर्याउँदा जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई पनि मर्का पर्ने भएकाले त्यसलाई साढे ५ रुपैयाँ कायम गरेर जान सकिने उनले बताए । प्रिमियमको विश्वव्यापी ट्रेन्ड विश्लेषण गरेर दर तोक्न एक समिति बनाउने प्रस्ताव गर्दै त्यतिन्जेल प्रतिहजारको २ रुपैयाँ प्रिमियम लिने गरी बिमा पोलिसी किनिदिन पनि उनले इप्पानसँग आग्रह गरे ।प्रवर्द्धकहरूले भने समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार बढे पनि घटे पनि प्रिमियम तिर्न तयार रहेको भन्दै अहिलेकै अवस्थामा पोलिसी नवीकरण नगर्ने बताए ।
छलफलमा बिमाको वैज्ञानिक प्रिमियम कायम गर्न दुवै पक्षबाट ३,३ जना सदस्य र २ जना विज्ञ सदस्यसहितको समिति बनाउने सहमति भएको छ । समितिले सिफारिस गरेको प्रिमियम अहिलेको भन्दा कम वा बढी भए पनि संघ र इप्पान दुवैले स्वीकार गर्ने उनीहरूको भनाइ छ । साविकमा बिमा समितिले एकलौटी रूपमा बिमाको प्रिमियम बढाउने निर्णय गरेपछि व्यवसायीले विरोध गरेका थिए । साविककै प्रिमियम अस्वीकार गरिरहेको अवस्थामा केही समयअघि मात्र बिमा प्राधिकरणले पुनः थप प्रिमियम बढाउन खोजेपछि इप्पानले सरोकारवालसँग छलफल नगरी प्रिमियम नबढाउन चेतावनी दिएको थियो ।
