काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षअघि नै भू–उपयोग नियमावली जारी गरेर जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार पालिकालाई दिए पनि अझै ५ सय वटा पालिकाले वर्गीकरण गरेका छैनन् ।
२०७९ सालको जेठमा जारी भएको नियमावली अनुसार अहिलेसम्म २ सय ५३ वटा पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
नियमावली जारी हुँदा ६ महिनाभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भनिएको थियो । धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि सरकारले २ पटकसम्म समय बढाएर अवसर दिएको छ ।
पालिकाहरूले अझै वर्गीकरण नगर्दा आउँदो असारपछि जग्गाको कित्ताकाट रोकिनसक्ने अवस्था आएको छ । गएको वर्ष पनि जग्गाको वर्गीकरण नगरेका पालिकामा एक महिनाभन्दा बढी समय कित्ताकाट रोकिएको थियो । जग्गा वर्गीकरण नगर्नेमा धेरैजसो महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकासमेत रहेका छन् ।
सरकारले जारी गरेको नियमावली अनुसार नेपालको जग्गालाई १० प्रकारका समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ । नियमावलीले वर्गीकरण अनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
