काठमाडौं, २४ असार । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारद्धारा विहिबार निकालिएको राजपत्रमा म्याद थप सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ७४ ख बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि जारी भएको आदेशप्रति नेपाल सरकारलाई गम्भिर ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
नेपाल सरकारबाट जारी आदेशको सूचना वास्तविक म्याद थपको लागि उपयोग नभई निर्माण व्यवसायीहरुले क्षतिपूर्ति स्वरुप प्राप्त हुने विषय एवं आधार जस्तै खरिद सम्झौताको डिजाईन परिवर्तन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माणस्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको लगायतका विभिन्न कारणबाट तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै म्याद थप गर्नुको साथै सो कारणबाट काम नहुँदा सार्वजनिक निकायहरुबाट व्यवसायीहरुलाई क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
महासंघले विज्ञप्तीमा उल्लेखित मागहरु यथाशिघ्र सम्बोधन नभएमा स्थगित गरेको आन्दोलन पुनः सचाुरु गर्न बाध्य हुने व्यहोरा समेत जानकारी दिएको छ ।
