काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगका सदस्य गौतम डंगोलले ०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भए पनि ०७७ असारसम्मकै बक्यौता असुल गर्नुपर्ने बताएका छन् । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा डंगोलले विद्युत् नियमन आयोगले ०७७ साउनदेखि लागु हुने गरी डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर खारेज गरिएको हुँदा ०७५ जेठदेखि ०७७ असारसम्मकै बक्यौता उठाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘०७२ साउनदेखि पुससम्म अवधिको महसुल उठाउने वा नउठाउने विषय अदालतमा विचाराधीन छ, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल तोकिसकेको अवस्थामा ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउनेबारे विवाद रहेन,’ डंगोलले भने। सम्बन्धित निकायले वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेपनि उक्त महसुल दर ०७७ असारसम्म लागू भएकाले त्यो अवधिको पनि बक्यौता उठाउनु पर्ने उनले जनाए ।

तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ माघमा डेडिकेटेड फिडरको महसुल दर तोकेको थियो । तत्कालिन विद्युत् महसुल निर्धारणा आयोग विघटन भइसकेपछि बनेको विद्युत् नियमन आयोगले ०७७ असारमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल दर खारेज गरेको थियो । ट्रकंलाइनको हकमा भने ६ घण्टा लोडसेडिङमा बसेको र २० घण्टा विजुली उपयोग गरेको सर्तमा डेडिकेटेडसरह नै महसुल तिर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि पुससम्मको र लोडसेडिङ अन्त्य घोषणा भएपछिको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले निर्णय गरिदिनु पर्ने बताउँदै आएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता छ ।