निर्वाचन कार्यालय जिप्रकामा गाभ्ने व्यवस्था हटाइयोःबजेटमा संशोधन
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०,०८१ को बजेटमा प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन गर्न बाध्य भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलदेखि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका पक्षधरहरुले समेत तीव्र आलोचना गरेपछि सरकारले निर्वाचन कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन मातहत गाभ्ने संशोधित व्यवस...
.%5B3%5D.jpg)
.%5B1%5D.jpg)
.%5B1%5D.jpg)
.%5B2%5D.jpg)
