काठमाडौं, श्रावण १२ । उद्योगी व्यवसायीले आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने कार्य हालका लागि स्थगित गर्नपर्ने माग गरेका छन् । बिहीबार वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ तथा मोरङ व्यापार संघले संयूक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी भन्सार विभागको यससम्बन्धी सूचना अस्पष्ट र अव्यावहारिक भएकाले निर्देशिका नबनाएसम्म स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
साउन १ देखि आयातित तयारी वस्तुलाई बजारमा पुर्याउन पहिले नै लेबल लगाउने भन्सार विभागको अस्पष्ट र अव्यावहारिक सूचनाका कारण आयात र आन्तरिक व्यापार नै प्रभावित भएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले बताए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका रिजालले भने भन्सार प्रशासकले राजश्व असुलीका नाममा केही समयदेखि आयातकर्तालाई दुःख दिइरहेको आरोप लगाउँदै रिजालले भन्सार अधिकारीले बिल बिजकको मूल्यको आधारमा भन्सार जाँचपास नगरी वर्षौं पुरानो कार्यविधि सन्दर्भ पुस्तिकाको आधारमा वस्तुको जाँचपास गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिइरहेको गुनासो गरे ।
वास्तविक मूल्य राखेर भन्सार जाँचपास गर्न खोज्दा पनि ५० प्रतिशतसम्म जरिवाना तोक्ने, मालवस्तुका वास्तविक हार्मोन कोडका आधारमा भन्सार जाँचपास गराउनु पर्नेमा भन्सार कर्मचारीले आफूखुसी हार्मोन कोड कायम गरी बढी राजश्व असुली गर्न खोज्ने प्रवित्तिले उद्योगी व्यवसायी आक्रान्त बन्दै गएको संघका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए ।
वास्तविक बिलविजकका आधारमा भन्सार मूल्याङकन गरिनु पर्ने उनको माग छ । उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले चालूपूँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने कुरा मात्र उल्लेख गरेको छ चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले उद्योग र व्यापारमा राखेको २५ प्रतिशतको सीमा व्यावहारिक नभएको भन्दै उद्योग र व्यवसायको हकमा त्यो सीमा कम्तीमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवसायीले माग गरेका छन् ।
भूपरिवेष्ठित मुलुकको व्यवसायिक चक्र अन्य मुलुककोभन्दा लामो हुने भएकाले व्यवसायका हकमा चालूपूँजी कर्जाको सीमा कारोबार रकमको कम्तीमा ४० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चालूपूँजीलाई वार्षिक रुपमा ७ दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
