काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बिमाल बोर्डलाई गर्दै आएको भुक्तानी प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी बोर्डलाई नियमनकारी संस्थाका रूपमा सीमित गर्न सुझाएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका निम्ति छुट्टै बिमा नीति जारी गरी यसको खर्चमा सरकारमाथि पर्ने गरेको अनिश्चित दायित्वलाई पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउन आर्थिक सर्वेक्षण २०७९,८० ले सुझाएको हो।
बिमा कार्यक्रममार्फत २०८९ फागुनसम्म सरकारी अस्पतालबाट ३८ लाख ५ हजारको उपचारबापत ५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । सामुदायिक अस्पतालबाट ५ लाख ८८ को उपचारबापत १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र निजी अस्पतालबाट ६ लाख ७२ को उपचारबापत ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरि थियो ।
बिमित जनसंख्या करिब ६४ लाख र बिमित परिवार १९ लाख ३२ हजार छन् । प्रतिपरिवार ५ जनासम्म ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेका आधारमा वार्षिक १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य सुविधा थप प्रतिसदस्य ७ सयका दरले रकम थपिए प्रतिसदस्य २० हजार बराबरको स्वास्थ्य विमा सेवा थपिने प्रावधान छ ।
अधिकतम सेवासुविधाको सीमा २ लाख १० जनाको परिवार सदस्य सम्म छ । सरकारले २०७२ चैत २५ मा कैलालीदेखि सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम अहिले सबै जिल्लामा लागु भइरहेको छ । नवजात शिशु र शिशु मृत्युदर ५ देखि ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित शिशु २८ दिनभित्रका र शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्मको १ वर्षभित्रको तथ्यांक हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रतिहजार जनसंख्यामा १ जना चिकित्सक हुनुपर्ने मापदण्ड छ । नेपालमा भने प्रतिहजार १.१५ जना चिकित्सक र २.५४ जना नर्स छन् । स्वास्थ्यकर्मी देशमै खपत नहुनु र समान वितरण हुन नसक्नुले चुस्त स्वास्थ्य सेवा दिन चुनौती रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ ।
